सरकारी जमीन से हटाएं अतिक्रमण, करें कड़ी कार्रवाई

पटना प्रमंडल के सभी जिलों में सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करें। अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी करें। यह निर्देश मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने दाखिल खारिज और परिमार्जन संबंधी कार्यों की समीक्षा के दौरान संबंधित जिलों के डीएम और उपसमाहर्ता को दी।

उन्होंने दाखिल-खारिज और परिमार्जन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों से संबंधित मामलों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया है। वे अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित राजस्व विभाग की प्रमंडल-स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रमंडल के अधीन सभी छह जिलों पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर के जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता, राजस्व एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक में बताया गया कि 11 जून तक प्रमंडल के सभी जिलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के कुल 21,90,429 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 20,35,480 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। समयावधि में नहीं निपटाए गए 141318 मामले को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश उन्होंने दिया। इसी अवधि में ऑनलाइन परिमार्जन के कुल 10,89,869 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 10,43,348 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है जो प्राप्त आवेदन का 95.73 प्रतिशत है। आयुक्त ने भू-अर्जन के महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा जिला पदाधिकारी के स्तर पर करने का निर्देश दिया।

अतिक्रमण अभियान की नियमित निगरानी का दिया निर्देश

आयुक्त ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत चलाये जा रहे अतिक्रमणमुक्त अभियान का विशेष रूप से निगरानी करने को कहा। कहा गया कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया जाय। बैठक में पटना डीएम शीर्षत कपिल अशोक, एडीएम राजस्व और आयुक्त के सचिव विनय कुमार ठाकुर मौजूद थे। वहीं नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर, भोजपुर के डीएम महेन्द्र कुमार, बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल, कैमूर डीएम सावन कुमार, रोहतास डीएम नवीन कुमार व इन जिले के राजस्व एवं भूमि सुधार अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

2024-06-11T14:48:18Z dg43tfdfdgfd